“Nepal recorded 49,789 kgs of legal orchid commerce between 2008 and 2016, changing dramatically over time”, says Reshu Bashyal of Greenhood Nepal.

“वन्यजन्तु संरक्षण भनेको मानिसहरूले दु:ख पाउनुपर्छ भन्ने होइन र मानवकेन्द्रित मत राख्दा वन्यजन्तु जोगिन हुँदैन भन्नेगरी सोच्नु पनि हुँदैन। यसका लागि मझधारको दृष्टिकोण आवश्यक छ,” कुमार पौडेल, ग्रीनहुड नेपाल ।

“कोसीटप्पुमा ठूलो मात्रामा कछुवा बेचबिखन भएको पाइएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘कछुवा भेट्यो कि मारिहाल्ने, नरम खबटावालाको चाहिँ मासु खाने गरिन्छ।”

‘Total 15 seizure cases are recorded in the last 10 years 2006-2016 – each seizure ranging from 4.4 to 9,364 kilograms of orchids”, says Reshu Bashyal from Greenhood Nepal.

“वातावरण विज्ञानकी विद्यार्थी अस्मिता श्रेष्ठले सन् २०२० को मार्चमा सप्तरीमा धर्के भनिने भारतीय धुरी कछुवा फेला पारिन् । ती कछुवा कोसी ब्यारेजभन्दा २ सय मिटर पश्चिम नजिकैको एक पोखरीमा भेटिएको थियो । वातावरण विज्ञानकी शोधार्थी श्रेष्ठले भेट्नुअघि कछुवाको उक्त प्रजाति सप्तरीमा पाइएको स्थानमा रेकर्ड थिएन ।”

“Already a hotspot for poachers and an established trade route for illegal wildlife body parts, Nepal is likely to face bigger problems if the country jumps into this new business without adequate preparation,” say Kumar Paudel Co-founder at Greenhood Nepal.

“The coronavirus pandemic is a much-needed wake-up call but people have short-term memory, they will soon forget the connection to habitat destruction,” says Kumar Paudel of the Greenhood Nepal.

“रेडपाण्डाको संरक्षणका लागि गतिविधि बढाउने, स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने तथा विद्यार्थीहरूलाई पनि शिक्षा दिनेगरी परियोजना बनाएकी छु।” सावित्री राई, नेपाल संरक्षण अनुसन्धान फेलो ग्रीनहुड नेपाल ।

“While there is no clear scientific evidence of Covid-19 and its link with the wildlife conflict, it’s quite obvious that when people go back to the villages, because of their movement and presence, the chance of interacting with the wildlife increases”, says Kumar Paudel, co-founder of Greenhood Nepal.

“औषधिको रुपमा प्रयोग हुने बहुमुल्य जंगली अर्किडको व्यापार र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन सके यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिने भए पनि नीति नियम कमजोर भएको कारण फाइदा लिन नसकिएको अवस्था छ” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव बलराम पौड्याल।