लाहाँचे चराले आहारा खोज्न रुखमा प्वाल बनाउँछ। अंग्रेजी शब्दावली प्रयोग गर्नेहरूले यो समूहको चरालाई वुडपेकर भन्छन्। वुडपेकरको संसारभर २ सय ३९ प्रजाति छन्। विश्व प्रकृति संरक्षण संघले सन् २०२० मा जारी गरेको एक जानकारीमा आइभोरी–विल्ड वुडपेकर प्रजाति संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणपूर्वी भागसहित केही क्यारावियन देशहरूमा पाइन्छ। विश्वभरका चरा प्रेमीबाट खिचिएका चराका तस्बिर समावेश गरिने विद्युतीय सञ्जाल इबर्डसडटओआरजीमा उक्त चराको केही श्यामश्वेत तस्बिर तथा भिडियो समावेश छ।

अमेरिकाको फिस एन्ड वाइल्डलाइफ सर्भिसेसले २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा जारी गरेको एक जानकारीअनुसार उक्त प्रजाति लोप भइसकेको छ। निकै सुन्दर भएका कारण त्यो चरालाई ‘द लर्ड गड बर्ड’ अर्थात् भगवान्को चरा पनि भनिन्थ्यो भन्ने लेखिएको पढ्न पाइन्छ। विश्वकै विकसित देश अमेरिकाबाट यस्तो सुन्दर चरा लोप हुनु दुःखद् दृष्टान्त हो। सेप्टेम्बर २९ मा प्रकाशित उल्लिखित जानकारीमा आइभोरी–विल्ड वुडपेकरसहित जम्मा २३ प्रजातिका वन्यजन्तु लोप भएको उल्लेख छ। तीमध्ये धेरै चाहिँ चरा छन्। लोप हुनुको कारण मानव गतिविधि बताइएको छ।

मलेसिया, बोर्नियो र इन्डोनेसियामा पाउने सुन्डा लाफिङथ्रसको कथा अलि भिन्न छ। गारुलाक्स जातिअन्तर्गतको यो चरालाई आईयूसीएनले नियर थ्रेटेन्ड क्याटेगोरीमा राखेको छ। यसको अर्थ यसको अवस्था संकट उन्मुख छ। तर, यो चरा अवैधरूपमा निकै कारोबार हुने रहेछ। यसै कारण यो प्रजाति सन् २०२० मा प्रकाशित एक जानकारीअनुसार इन्डोनेसियामा यसको अवस्था निकै खतरामा छ। यदि यस्तै अवस्था कायम रहे त्यहाँ प्राकृतिक बासस्थानमा चाँडै लोप हुन सक्ने संकेत गरिएको छ। यता नेपालमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी चरा प्रजाति अवैध कारोवार भइरहेको अवस्था छ। नेपालमा पाइएका ८ सय ९१ चरा प्रजातिमध्ये १ सय ६८ प्रजाति राष्ट्रियस्तरमा खतरामा छन्। द स्टेटस् अफ नेपाल्स बर्डस् २०१० का अनुसार अवैध सिकार र व्यापारकै कारण खतरमा रहेकामध्ये २९ प्रतिशत चरा प्रजाति नेपालबाट लोप हुन सक्ने जोखिममा छन्। यसअघि नेपालबाट आठ प्रजातिका चरा लोप भइसकेका छन्।

सरकारी नीति : संसारको जुनसुकै प्रजाति लोप भयो भने त्यसको असर पारिस्थितिक प्रणालीमा पुग्छ। यो भनेको पारिस्थितिक चक्र खलबलिनु हो। जसको परिणाम मानिसले त भोग्नु पर्छ नै। त्यसको प्रभावबाट अन्य जीवजन्तु पनि प्रताडित हुन पुग्छन्। यसको एक उदाहरण चीनमा सन् १९५८ को एक परियोजना उदाहरण जाजल्यमान छ। उसबेला, चीनमा जनसंख्याको तुलनामा खाद्य उत्पादन कम थियो। तत्कालीन चीन सरकारले जे जसरी पनि खाद्य उत्पादनमा छलाङ (ग्रेट लिप फर्वाड) मार्ने योजना लागू गर्‍यो। यसमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भँगेरा, मुसा, झिँगा र लामखुट्टे कृषि बालीमा हानि गर्ने ठहर गरियो। ती वन्यजन्तु हानिकारक घोषित गरियो। ती चार किसिमका वन्यजन्तु निर्मूल पार्ने अभियान चलाइयो। यसलाई चार किट अभियान ‘फोर पेस्टस् क्याम्पेन’ भनिन्छ। तीमध्ये भँगेरा सखाप गर्ने अभियान व्यापक रूपमा सञ्चालित भयो।

उसबेला चीनमा झन्डैझन्डै भँगेरा लोप नै भएको थियो। ‘फोर पेस्टस् क्याम्पेन’का कारण चीनमा अन्नबाली बढी उत्पादन नभई नकारात्मक असर गर्‍योे। यसैबाट चीनमा सन् १९५९–१९६१ ताका व्यापक अनिकालको स्थिति आएको थियो। खेतबारीमा उल्लिखित वन्यजन्तु मारिएपछि अन्य वन्यजन्तुको संख्यामा व्यापक परिवर्तन भयो। जसको प्रभाव वातावरणमा पर्न गयो। सलहजस्ता किरा व्यापक वृद्धि भयो। सलह बढेपछि अन्नबाली कम उत्पादन त हुने नै भयो। यसपछि चीन सरकारले उक्त अभियानको असर बल्ल बुझ्यो तर त्यसको प्रभाव निकै पछि सम रह्यो। जसबाट चीन सरकारले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न त सकेन, उल्टै जनता प्रताडित हुनु परेको थियो। वास्तवमै चीन सरकारको त्यो काम अवैज्ञानिक थियो। त्यो काममा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कम, बढी राजनीतिक सोचाइ हावी भएको थियो।

अवैध र क्रूर तरिकाले ओसारपसार गर्दै गर्दा सबै चराहरू मृत भेटिएका थिए। अवैध गतिविधिकै कारण बगाले बगेडी चरा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

हिजोआज कृषि उपज वृद्धि गर्न कुनै वन्यजन्तु प्रजातिलाई निर्मूल पार्ने अभियान कतै सञ्चालन भैरहेको जानकारी पाइन्न। तर, वन्यजन्तुको अवैध व्यापारका कारण कुनै प्रजाति लोप हुन सक्ने अवस्था भने कायम छ। किनभने वन्यजन्तुको आखेटोपहारको माग अत्यधिक छ। यसै कारण यो विश्वको चौथो ठूलो अवैध व्यापार भएको मानिन्छ। संसारभर वन्यजन्तुको आखेटोपहारहरू सजावट, कस्मेटिक, औषधिजन्यजस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग हँुदै आएको छ। नेपाल अवैध वन्यजन्तु व्यापारको स्रोत तथा ट्रान्जिटको रूपमा स्थापित हँुदै गएको छ। यसको उदाहरण, नेपालको कर्रा सुगा कतारमा बेची राखेका छन्। अफ्रिकामा पाइने सेनेगल
प्यारोट नेपाल ट्रान्जिट बनाई अन्यत्र लैजाँदै गरेको अवस्थामा समातिएको विवरण प्रकाशित भएका थिए।

कर्रा सुगा आईयूसीएनको रातो सूचीमा संकटउन्मुख अर्थात् नियर थ्रेटेन्ड प्रजाति हो। नेपाली बजारमा पनि खुलेआम चरा अवैध व्यापार भइराखेको छ। उदाहरणका लागि लिस्ट कन्सर्न धानचरीदेखि क्रिटिकल्ली इन्डेजड बगाले बगेडीसम्म र नेपाली वनमा पाइने कण्ठे सुगादेखि विदेशी फिन्चहरूसम्मका चराहरू काठमाडौं उपत्यकामा किनबेच भैराखेका छन्। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ अनुसार कसैले पनि दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वा वनस्पतिको वा सोको नमुना सरकारको अनुमतिबिना खरिद बिक्री गर्न, आपूmसँग राख्न, प्रयोग गर्न, रोप्न, हुर्काउन, नियन्त्रित प्रजनन गर्न, ओसारपसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न वा गराउन हुँदैन। मयूरको प्वाँख अनुमतिबिना बेचबिखन गर्नु उल्लिखित ऐनविपरीत हो। यस्तै, सुगा पाल्नु पनि कानुनको बर्खिलाप हो। यसले सरकारले ऐन त बनाएको छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन वा जनतालाई सूचित गर्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

अवैध गतिविधि : २०६७ साल त्रिभुवन अनतर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शाही बाज (फाल्को पेरेग्रिनस्) अवैध रूपमा एक सुटकेसमा राखेर क्रूर तरिकाले ओसारपसार गर्दै गरेको फेला परेको थियो। यसरी अवैध र क्रूर तरिकाले ओसारपसार गर्दै गर्दा सबै चराहरू मृत भेटिएका थिए। अवैध गतिविधिकै कारण बगाले बगेडी चरा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। येल्लो–ब्रेस्टेड बन्टिङ भनेर चिनिने यो मूलतः फिन्ल्यान्ड देखि उत्तरी जापानसम्म पाइन्छ। तर, युरोपका केही देशहरूमा लोप भैसकेको अवस्था छ। बर्खामा यो चरा साइबेरियामा रहन्छ। शरद ऋतुमा हिजोआज चीनको याङ्जे उपत्यकामा उल्लेख्य मात्रामा पुग्छ। हिउँद महिनामा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाई देशहरूमा पुग्छ। यो चरा सन् १९८८ मा आयुसीएनको लिस्ट कन्सर्न सूचीमा समावेश थियो। यो विशेषत चीनमा जालको पासोमा पारेर अत्यधिक रूपमा मारिएर खानको निम्ति बेचियो। यसको संख्या प्रतिवर्ष खराब हुँदै गयो। यसक्रममा आईयूसीएनले यललाई सन् २००४, २००८, २०१३ र २०१७ मा क्रमशः नियर थ्रेटेन्ड, भल्नेरेबल, इन्डेन्जर्ड र क्रिटिकल्ली इन्डेजर्डमा सूचीकृत गरेको छ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालमा बगाले बगेडी अर्थात् येल्लो–ब्रेष्टेड बन्टिङ हजारौंको संख्यामा भेटिन्थ्यो। तर, सन् २००८ मा मुस्किलले एकाधवटा देखिएको थियो। कपिल पोख्रेलले सन् २०१० र २०१२ मा चितवन सौराहामा १०, १५ वटा देखे। पोखराका मनशान्त घिमिरेले सन् २०१६ मा ३ सय वटा जति देखें। सन् २०२० मा कृष्णप्रसाद भुसाल र अरूहरूले लेखेको एक लेखअनुसार करिब ६ सयवटा देखिएका थिए। यो तथ्यांकले बगाले बगेडी वास्तवमै संकटमा परेको देखाउँछ। निश्चय नै नेपालमा पनि यो चरा मारियो होला। तर, यसबारे हामीकहाँ केही जानकारी छैन। नेपालले विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति संरक्षण गर्न साइटिसलाई अनुमोदन गरेको छ।

नेपालमा वन्यजन्तुहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (निकुञ्ज ऐन) र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ (साइटिस ऐन) लागू भएका छन्। यी दुवै ऐनमा वन्यजन्तुहरूको अवैध व्यापारमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रावधान राखिएको छ। कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालमा निकुञ्ज विभाग, वन विभाग र मातहतका कार्यालयहरू, डिभिजनल वन कार्यालय र प्रहरीहरू तैनाथ छन्। यद्यपि बाघ, गैंडा, हात्तीको अवैध व्यापार नियन्त्रणको दाँजोमा अवैध चरा व्यापार नियन्त्रण कार्य ओझेलमा परेको छ।

कानुनी अस्पष्टता : चराहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने सरोकारवाला निकायहरूको सीमितता मात्रै नभई यस सम्बन्धमा हाम्रा कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट छैन। जस्को फाइदा चरा तस्कर र व्यापारीहरूले लिइराखेमा छन्। उदाहरणको लागि निकुञ्ज ऐन र साइटिस ऐनले क्रमशः वन्यजन्तु र साइटिसमा उल्लिखित वन्यजन्तुको व्यापार नियन्त्रणको मात्र कुरा गर्छ। दुवै ऐनमा साइटिसमा उल्लिखित नभएका विदेशी चराहरू (जस्तै लभबर्डस, ककाटिल, फिन्च आदि) को व्यापार नियन्त्रणको बारेमा भने केही प्रावधान उल्लेख गरेको छैन। यो सँगै पक्षीपालन नीति २०६८ मा भएका केही प्रावधानले थप अस्पष्टता बढाएको छ। पक्षीपालन नीतिले कालिज र च्याखुरासहित नौ प्रजातिका चराहरूको पालन तथा बिक्री वितरण गर्न पाइने भनी पक्षीलाई परिभाषित गरेको छ। हाल च्याखुरा नेपालमा नियर थ्रेटेन्ड प्रजाति हो र यसलाई घरपालुवा पक्षीको रूपमा लिइँदैन।

नेपाल सरकारले चराहरूलाई पनि बाघ, गैंडा, हात्ताीलाई जस्तै गरी संरक्षण प्राथमिकता दिई अवैध चरा व्यापारलाई गम्भीर रूपमा हेर्न आवश्यक छ। विद्यमान कानुनी अस्पष्टतालाई थप व्याख्यासहित स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।

यसैगरी सामान्यता नेपालमा कालिज भन्नाले लोफुरा लिउकोमेलानस् वैज्ञानिक नाम रहेको चराको प्रजाति बुझिन्छ। यो कालिज पनि घरपालुवा पक्षीको रूपमा लिइँदैन र साइटिसको अनुसूची ३ मा उल्लेखित छ। निकुञ्ज ऐन र साइटिस ऐनअनुसार च्याखुरा र कालिजबिना अनुमाति पाल्नु र किनबेच गर्नु गैरकानुनी हो। तर पक्षीपालन नीतिले यसलाई स्वतस्फुर्त पाल्न मिल्ने भनी उल्लेख गरेको छ। एकातिर यस्ता कानुनी अस्पष्टताले नियामक निकायहरूलाई अप्ठ्यारो पारिराखेको छ भने अर्कोतिर तस्कर र व्यापारीहरूलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने वातावरण मिलेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका व्यापारीहरूले पसल बाहिर केही घरपालुवा र साइटिसमा उल्लिखित नभएका विदेशी चराहरू राखी भित्रभित्र वन्य पक्षीहरूको व्यापार गरिराखेका हुन्छन्।

यस्तो अस्पष्टता विद्यमान कानुनमा मात्र सीमित छैन। नेपाल सरकारले व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु पालन गर्न पाउने गरी २०७५ र २०७६ मा क्रमशः निकुञ्ज ऐन र नियमावालीको पाँचौं संशोधन गर्‍यो। उक्त प्रावधान लागू गर्न, हाल व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को मस्यौदा जारी गरिसकेको छ। यस मस्यौदामा पनि वन्यजन्तुहरूको प्रजातिगत पहिचान उल्लेख गरिएको छैन। उदाहरणको लागि मापदण्डमा सुगा पाल्न पाउने गरी फार्मको न्यूनतम क्षेत्रफल र इन्क्लोजरका नाप साइज तय गरिएको छ। तर यहाँ सुगा भन्नाले कुन सुगा भन्न खोजिएको हो स्पष्ट छैन। यसरी प्रजातिगत पहिचान उल्लेख नहुँदा वास्तविक रूपमा कुन प्रजाति पाल्न पाउने वा नपाउने भन्ने स्पष्ट नभएको हुनाले व्यापार नियन्त्रण गर्न समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ।

कुनै समय प्रचुर मात्रामा रहेको बगाले बगेडी अवैध सिकार र व्यापारको कारण आज क्रिटिकल्ली इन्डेजर्ड अवस्थामा छ। अब पनि यो विषयमा चासो नदेखाउने हो भने यो प्रजाति निकट भविष्यमा पृथ्वीबाट लोप भएर जाने प्रबल सम्भावना छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले चराहरूलाई पनि बाघ, गैंडा, हात्तीलाई जस्तै गरी संरक्षण प्राथमिकता दिई अवैध चरा व्यापारलाई गम्भीर रूपमा हेर्न आवश्यक छ। विद्यमान कानुनी अस्पष्टतालाई थप व्याख्यासहित स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। योसँगै सरोकारवाला निकायहरूको सीमिततालाई ख्याल गरी नेपाल सरकारले उक्त निकायहरूको संगठन पुनर्संरचना गर्न
पनि अपरिहार्य देखिन्छ।

– श्रेष्ठ अवैध चरा व्यापारबारे अनुसन्धानकर्ता हुन्।

This was originally published in Annapurna.